भारत बंद और बिहार चक्का जाम: ट्रेड यूनियनों व विपक्ष ने साझा आंदोलन से सरकार को दी चुनौती
आज बुधवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी बंद और बिहार में विपक्षी महागठबंधन के चक्का जाम से देश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। ट्रेड यूनियनों ने जहां निजीकरण, श्रम सुधार और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी जैसी मांगों को लेकर 25 करोड़ श्रमिकों के साथ भारत बंद बुलाया है, वहीं बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ INDIA गठबंधन सड़क पर उतरा है।
बिहार में राहुल और तेजस्वी की अगुवाई
बिहार में विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग पर गरीब तबकों को मतदाता सूची से बाहर करने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे को लेकर महागठबंधन ने आज चक्का जाम और विरोध मार्च का आयोजन किया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, एमए बेबी और डी. राजा जैसे वरिष्ठ नेता इस आंदोलन में शामिल होंगे।
सुबह 9:30 बजे पटना में आयकर गोलंबर से मुख्य निर्वाचन कार्यालय तक मार्च निकाला जाएगा। यह जुलूस वीरचंद पटेल पथ और शहीद स्मारक होते हुए निर्वाचन कार्यालय का घेराव करेगा। विपक्ष की मांग है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के बाद कराई जाए।
भारत बंद का व्यापक असर संभव
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) समेत 10 केंद्रीय संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है। बैंकिंग, बीमा, कोयला, निर्माण, डाक और परिवहन क्षेत्रों पर हड़ताल का खासा असर पड़ने की संभावना है। सरकारी और सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा कंपनियां और कई राज्यों की बस सेवाएं ठप रह सकती हैं।
ट्रेड यूनियनों की मुख्य मांगें:
- चारों लेबर कोड रद्द किए जाएं
- सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक
- मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों को मज़बूती
- न्यूनतम मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि मजदूर संगठन भी इस बंद को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि, रेलवे और पर्यटन सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है ताकि बुनियादी ढांचे पर न्यूनतम असर पड़े।
पिछली हड़तालों से अलग
2020, 2022 और 2024 में भी ऐसी हड़तालें हुईं, लेकिन इस बार आंदोलन की खास बात यह है कि इसमें श्रमिकों और किसानों का साझा मंच सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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भारत बंद और बिहार चक्का जाम से जनजीवन प्रभावित, ट्रेड यूनियनों और विपक्ष का साझा आक्रोश
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