अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन की वीजा नीति को किया खारिज, विदेशी छात्रों और पत्रकारों को राहत
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के वीजा नियमों को सख्त करने की योजना पर अदालत ने रोक लगा दी है। बोस्टन की एक संघीय अदालत ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसके तहत इन वर्गों के लोगों के अमेरिका में रहने की अवधि सीमित करने की तैयारी थी।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने जुलाई में यह प्रस्ताव पेश किया था। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को संघीय सरकार की विशेष अनुमति के बिना चार साल से अधिक अमेरिका में रहने की इजाजत नहीं देने की योजना थी।
सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए संघीय जज एफ. डेनिस सेलर ने प्रस्ताव को मनमाना, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और कानून के खिलाफ बताते हुए निरस्त कर दिया।
अपने फैसले में जज ने कहा कि डीएचएस ऐसी गतिविधियों को रोकने या हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें अमेरिकी संसद ने अनुमति देने के साथ प्रोत्साहित भी किया है। इनमें विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा हासिल करने का अवसर देना शामिल है।
प्रस्ताव में विदेशी पत्रकारों के वीजा की अवधि घटाकर 240 दिन करने की बात कही गई थी। वहीं, चीन के पत्रकारों के लिए यह सीमा केवल 90 दिन निर्धारित करने का प्रावधान था।
इसके अलावा, पढ़ाई पूरी होने या वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) समाप्त होने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त समयसीमा को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव था। अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन की इस योजना पर फिलहाल विराम लग गया है।
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