भगोड़े हीरा कारोबारी Nirav Modi ने एक बार फिर ब्रिटेन की अदालत का रुख किया है।
उन्होंने यूके हाई कोर्ट में अपने भारत प्रत्यर्पण के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए नई अर्जी दाखिल की है। फिलहाल अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले साल 2022 में यूके हाई कोर्ट उनकी प्रत्यर्पण रोकने की अपील खारिज कर चुका है, लेकिन अब नई कानूनी दलीलों के साथ मामला फिर उठाया गया है।
संजय भंडारी केस का हवाला
Nirav Modi के वकीलों ने इस बार फरवरी 2025 के उस फैसले का हवाला दिया है, जिसमें लंदन हाई कोर्ट ने कारोबारी Sanjay Bhandari के भारत प्रत्यर्पण को खारिज कर दिया था।
बचाव पक्ष का तर्क है कि इसी आधार पर नीरव मोदी को भी राहत मिल सकती है। साथ ही, उन्होंने एक बार फिर भारत में मानवाधिकार उल्लंघन और जेल में कथित प्रताड़ना का मुद्दा उठाया है।
2019 से जेल में बंद
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े करीब 2 अरब डॉलर के घोटाले के मुख्य आरोपी Nirav Modi मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद हैं।
उन्होंने अदालत में भरोसा जताया है कि या तो उन्हें बरी किया जा सकता है या जमानत मिल सकती है। हालांकि, अब तक उनकी जमानत याचिकाएं इस आधार पर खारिज होती रही हैं कि उनके फरार होने का खतरा है।
- भारत में तीन केस दर्ज
- भारत में Nirav Modi के खिलाफ तीन अलग-अलग आपराधिक मामले चल रहे हैं—
- CBI द्वारा PNB धोखाधड़ी केस
- ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस
- गवाहों और सबूतों से कथित छेड़छाड़ का मामला
- पहले हो चुका है प्रत्यर्पण आदेश
अप्रैल 2021 में तत्कालीन ब्रिटिश गृह मंत्री Priti Patel ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद से वह लगातार कानूनी विकल्पों के जरिए इस फैसले को चुनौती दे रहे हैं।
अब उनकी नई अर्जी पर अगली सुनवाई अगले महीने होने की संभावना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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