जस्टिस यशवंत वर्मा का लोकसभा सचिवालय को जवाब, बोले- इस्तीफा देना अपराध स्वीकार करना नहीं, मैं निर्दोष हूं
जस्टिस यशवंत वर्मा का दावा- इस्तीफे के बाद हटाने की कार्रवाई का औचित्य नहीं, आरोपों में पूरी तरह निर्दोष हूं
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ चल रही पद से हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस्तीफा देने के बाद इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके आधिकारिक आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने से जुड़े मामले में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और वह पूरी तरह निर्दोष हैं।
लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को भेजे गए पत्र में वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पद से हटाने के लिए शुरू की गई संवैधानिक प्रक्रिया उनके इस्तीफे के बाद जारी नहीं रखी जा सकती।
अपने जवाब में न्यायमूर्ति वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे को किसी भी आरोप की स्वीकृति या उनके खिलाफ किसी निष्कर्ष को स्वीकार करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अवैध रूप से धन रखने के आरोपों को भी खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। उनका यह पत्र गुरुवार को सांसदों के बीच प्रसारित किया गया।
जांच समिति ने तीनों आरोपों को माना था सही
गौरतलब है कि तीन सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था।
रिपोर्ट में उनके आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने, उस धन के स्रोत और स्वामित्व को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने तथा नकदी के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफल रहने का उल्लेख किया गया था।
इसके अलावा, जांच के दौरान उनके जवाबों को भी समिति ने टालमटोल वाला और असंतोषजनक बताया था। हालांकि, न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने जवाब में आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा है कि उनके इस्तीफे को दोष स्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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