ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक, UN सुधार पर बनी सहमति; भारत की स्थायी सदस्यता पर नहीं हुआ जिक्र
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन शहर में पहली बार त्रिपक्षीय बैठक की। यह मुलाकात एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) नेताओं के सम्मेलन के दौरान हुई। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन और शी जिनपिंग के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की थीं।
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों नेताओं ने ‘डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस’ नाम से चार सूत्रीय घोषणा जारी की। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम कम करने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, AP के अनुसार अमेरिका ने इस दस्तावेज को अभी सार्वजनिक नहीं किया है।
संयुक्त राष्ट्र को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने पर जोर
संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर तीनों देशों ने ऐसी पहल का समर्थन किया, जिससे संगठन अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सके। साथ ही वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सके।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका, चीन और रूस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और बदलती अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत है।
भारत की स्थायी सदस्यता पर घोषणा में कोई जिक्र नहीं
तीनों नेताओं की संयुक्त घोषणा में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। इसमें न तो सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव का स्पष्ट खाका पेश किया गया और न ही नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।
भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। वहीं, चीन भारतीय दावेदारी का समर्थन नहीं करता रहा है। बीजिंग का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसे में हालिया घोषणा से भारत की स्थायी सदस्यता की दिशा में किसी ठोस प्रगति के संकेत नहीं मिलते।
तीनों देशों की सहमति पर भी उठे सवाल
AP की रिपोर्ट के मुताबिक, इस त्रिपक्षीय बैठक से किसी बड़े समझौते या महत्वपूर्ण नतीजे की घोषणा नहीं हुई। फ्रांस के विदेश मंत्री जां-नोएल बारो ने भी तीनों नेताओं के बीच मतभेदों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि तीनों देश बुनियादी मुद्दों पर एक-दूसरे से असहमत हैं, ऐसे में उनके बीच व्यापक सहमति बनना मुश्किल है।
कुल मिलाकर, संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर तीनों शक्तिशाली देशों की साझा प्रतिबद्धता सामने आई है, लेकिन सुरक्षा परिषद के विस्तार और भारत की स्थायी सदस्यता जैसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी अनसुलझे हैं।
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