नेपाल सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए काठमांडू घाटी में नदी किनारों, सार्वजनिक और सरकारी जमीन पर बने ढांचों को ध्वस्त करना तेज कर दिया है।
शनिवार को राजधानी के कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए सैकड़ों अवैध ढांचे गिराए गए, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में हलचल मच गई।
अब तक इस अभियान के तहत करीब 2,000 से अधिक अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं। काठमांडू के स्वयंभू, बालाजू और धोविखोला क्षेत्रों में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलाए गए। इसके लिए हजारों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा न आए।
इससे पहले शुक्रवार को टेकू और बल्खु में भी अवैध ढांचों को गिराया गया था। वहीं, बीते सप्ताह थापाथली, गैरिगांव और मनोहरा इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। सरकार का कहना है कि यह अभियान नदी तटों को अतिक्रमण से मुक्त कराने और शहरी व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी है।
हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि लोगों को अपना सामान हटाने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जिससे कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
फिलहाल, सरकार अपने अभियान पर कायम है और आने वाले दिनों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने के संकेत दिए हैं।
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