सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर बढ़ाया शुल्क, पेट्रोल पर पुरानी दर बरकरार
केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की है। सोमवार देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ईंधन निर्यात शुल्क में यह बदलाव ऐसे समय किया गया है, जब देश में महंगाई का दबाव बना हुआ है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.3 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि पिछले महीने खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
डीजल और ATF पर कितना बढ़ा शुल्क?
वित्त मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी इसमें 2.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं, विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इस पर 1.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।
- पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पहले की तरह शून्य रखा गया है।
- घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुल्क में यह बदलाव निर्यात किए जाने वाले ईंधन पर लागू होगा। घरेलू बाजार में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसका मतलब है कि निर्यात शुल्क बढ़ने से घरेलू पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सीधे तौर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
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