पत्रकारों की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, संगठन ने कहा- कानून-व्यवस्था के नाम पर रिपोर्टिंग रोकना गलत
पत्रकारों की रिपोर्टिंग में पुलिस की दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल, सुरक्षा और प्रेस की आजादी सुनिश्चित करने की मांग
नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारों के काम में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया जा सकता। संगठन ने अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लेने और उनके साथ कथित मारपीट की घटनाओं पर चिंता जताई है।
ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर किए गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर अपना पक्ष रखते हुए संगठन ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन प्रदर्शन स्थल से हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
जोखिम के बावजूद रिपोर्टिंग का अधिकार जरूरी
संगठन ने अदालत में दलील दी कि पत्रकारों को चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे हालात में भी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि किसी स्थान पर सुरक्षा संबंधी खतरा है, तो पत्रकारों को वहां से हटाने के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना पेशेवर दायित्व निभा सकें।
पुलिस की दलील पर संगठन ने जताई आपत्ति
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले लोगों के बीच अंतर भी बताया था।
इस दलील पर आपत्ति जताते हुए NWMI ने कहा कि रील बनाने वालों का हवाला देकर पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकने या हिरासत में लेने की कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। संगठन के मुताबिक, यह मामला पुलिस की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों का नहीं, बल्कि उन शक्तियों के इस्तेमाल के दौरान संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी का है।
संविधान के कई अनुच्छेदों का दिया हवाला
संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकारों की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं पहुंचाने की बात कही गई थी।
महिला पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया
NWMI ने विशेष रूप से महिला पत्रकारों के साथ रिपोर्टिंग के दौरान होने वाले यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। संगठन का कहना है कि ऐसी घटनाएं महिलाओं की गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। साथ ही, भय और असुरक्षा का माहौल उन्हें समान अवसरों के साथ पत्रकारिता करने से हतोत्साहित करता है।
संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें मनमाने तरीके से हिरासत में लेने, रिपोर्टिंग से रोकने, हमले तथा यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
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