दिल्ली में समन और वारंट अब व्हाट्सएप-ईमेल पर मिलेंगे
दिल्ली सरकार ने दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की तामील) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियम के तहत अब अदालतों द्वारा जारी समन और गिरफ्तारी वारंट सीधे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जा सकेंगे।
क्या होगा फायदा?
- नोटिस में जज की डिजिटल मुहर और हस्ताक्षर होंगे।
- मोबाइल और ईमेल पर सीधी डिलीवरी से पुलिस की कागजी कार्रवाई कम होगी।
- जांच प्रक्रिया तेज होगी और समय की बचत होगी।
- नोटिस मिनटों में पहुंच सकेगा।
- अगर ई-डिलीवरी फेल हो जाए
यदि नोटिस डिजिटल माध्यम से डिलीवर नहीं हो पाता है तो कोर्ट उसकी हार्ड कॉपी भेजने का आदेश देगी। साथ ही, पुलिस थानों में इलेक्ट्रॉनिक समन वितरण केंद्र बनाए जाएंगे, जहां इन नोटिसों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा।
मंजूरी और विवाद
इस नियम को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दी है। हाल ही में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही देने की भी अनुमति दी थी।
हालांकि इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी और कुछ वकीलों ने आपत्ति जताई है और इसे लेकर बहस जारी है।
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