साइबर फ्रॉड पर PM मोदी सख्त, सभी राज्यों में जल्द लागू होगी ई-जीरो FIR व्यवस्था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर चिंता जताते हुए इनके खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुधवार को 52वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ई-जीरो FIR व्यवस्था को देश के सभी राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
बैठक में साइबर अपराध और तथाकथित ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ जैसे मामलों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए तेज, समन्वित और परिणामोन्मुख कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ समन्वय स्थापित कर ई-जीरो FIR प्रणाली के विस्तार पर काम करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री ने ई-जीरो FIR व्यवस्था की प्रगति की नियमित समीक्षा करने की बात भी कही। यह प्रणाली साइबर अपराध की शिकायत मिलते ही जांच एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई शुरू करने की सुविधा देती है, जिससे डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और अपराधियों तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलती है।
गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा शुरू की गई e-Zero FIR पहल का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में शिकायतों को स्वतः Zero FIR में परिवर्तित करना है। इससे शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तेज होती है और जांच एजेंसियां बिना क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं के तत्काल कार्रवाई कर सकती हैं।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट जवाबदेही तय करने, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने और पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को संवेदनशील, सतर्क और समयबद्ध तरीके से कार्य करना होगा।
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