सुप्रीम कोर्ट में आज कानूनी महादिवस: बांके बिहारी, OBC आरक्षण और निठारी कांड समेत 5 अहम मामलों पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाईयों का सुपर डे: मंदिर प्रबंधन से लेकर मीडिया स्वतंत्रता और आरक्षण तक कई अहम मामलों पर होगी बहस

सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन कई संवेदनशील और सार्वजनिक महत्व के मामलों की सुनवाई के लिहाज़ से बेहद अहम है। अदालत के समक्ष धार्मिक विवाद, सामाजिक न्याय, प्रेस की स्वतंत्रता, और आपराधिक जवाबदेही से जुड़े कम-से-कम छह बड़े मामले पेश होंगे। इनमें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन विवाद, मीडिया पेशेवरों के डिजिटल उपकरणों की तलाशी पर गाइडलाइंस, निठारी कांड में सुरिंदर कोली की बरी के खिलाफ याचिका, जम्मू-कश्मीर की समयपूर्व रिहाई नीति, ओबीसी आरक्षण पर रोक और DHFL घोटाले से जुड़ी याचिकाएं शामिल हैं।

1. बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन: सरकार के ट्रस्ट गठन के खिलाफ चुनौती

वृंदावन के प्रतिष्ठित बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है जिसमें मंदिर की देखरेख एक ट्रस्ट को सौंपे जाने की बात कही गई है। कोर्ट मंदिर के फंड के उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति पर विचार कर रहा है।

2. डिजिटल तलाशी पर दिशानिर्देश: प्रेस की स्वतंत्रता बनाम जांच एजेंसियां

पत्रकारों और मीडिया प्रोफेशनल्स के डिजिटल डिवाइस की तलाशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि तलाशी की प्रक्रिया के लिए ठोस और स्पष्ट गाइडलाइंस तय की जाएं ताकि मीडिया की स्वतंत्रता और निजता का उल्लंघन न हो।

3. निठारी कांड: सुरिंदर कोली की बरी के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीड़ित

निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली की बरी के खिलाफ यूपी सरकार और पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली को सबूतों के अभाव में कई मामलों में बरी किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।

4. आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस: न्याय की उम्मीद में दोबारा शीर्ष अदालत पहुंचे परिजन

पश्चिम बंगाल के चर्चित आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट एक इंटरवेंशन एप्लिकेशन पर सुनवाई करेगा। पहले यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपा गया था, लेकिन अब पीड़िता के परिजन सुप्रीम कोर्ट से सीधे हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

5. मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर रोक: सुप्रीम कोर्ट से राहत की आस

मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 2022 में यह रोक लगाई गई थी, और अब राज्य सरकार मांग कर रही है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को बहाल किया जाए।

6. DHFL घोटाला: आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग

DHFL घोटाले में आरोपी धीरज वाधवानी की जमानत रद्द करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने याचिका दायर की है। अदालत आज यह तय करेगी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर फिर से विचार किया जाए या नहीं।