NEET पेपर लीक रैकेट पर बड़ा वार! केरल से सीकर तक फैला नेटवर्क, राजस्थान में 15 आरोपी गिरफ्तार

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET-2026 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है।

राजस्थान के सीकर और झुंझुनूं में कथित पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। आरोप है कि परीक्षा से दो दिन पहले कई छात्रों तक एक तथाकथित “गैस पेपर” पहुंचा था, जिसके कई सवाल असली परीक्षा से मेल खाते पाए गए।

मामले की जांच कर रही राजस्थान एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी को शुरुआती पड़ताल में ऐसे इनपुट मिले हैं कि कथित गैस पेपर में शामिल कई सवाल NEET परीक्षा में हूबहू पूछे गए थे।

केरल से सीकर तक पहुंचा गैस पेपर

सूत्रों के मुताबिक, यह गैस पेपर सबसे पहले केरल में पढ़ाई कर रहे चूरू जिले के एक MBBS छात्र से जुड़ा बताया जा रहा है। उसने कथित तौर पर यह सामग्री सीकर में अपने एक दोस्त को भेजी थी। बाद में यह पेपर एक पीजी संचालक तक पहुंचा, जिसने इसे वहां रह रहे छात्रों में बांट दिया।

जांच में यह भी सामने आया है कि सीकर के एक करियर काउंसलर राकेश मंडावरिया ने कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले संभावित सवाल बताए थे। एसओजी ने राकेश मंडावरिया समेत चार लोगों को देहरादून से हिरासत में लिया है।

120 सवाल मिलने का दावा

एसओजी सूत्रों के अनुसार, कथित गैस पेपर में करीब 250 पन्नों की PDF थी। दावा किया जा रहा है कि इसमें दिए गए कई सवाल परीक्षा में आए प्रश्नों से मेल खाते थे। खासतौर पर केमिस्ट्री सेक्शन में बड़ी संख्या में समान सवाल पाए जाने की बात कही जा रही है।

फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह कथित गैस पेपर तैयार कैसे हुआ और परीक्षा से पहले छात्रों तक कैसे पहुंचा। मामले में मनीष यादव और अविनाश लांबा नाम के दो युवकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

एसओजी ने क्या कहा?

राजस्थान एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक Vishal Bansal ने हाल ही में कहा था कि कथित गैस पेपर कई दिनों से छात्रों के बीच मौजूद था। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और सभी तथ्यों की गहराई से पड़ताल की जा रही है।

अशोक गहलोत का सरकार पर हमला

इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि परीक्षा रद्द होना इस बात का संकेत है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की।