बंगाल विधानसभा में आज UCC विधेयक पेश, गुंडागर्दी पर योगी मॉडल जैसी सख्ती की तैयारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में सोमवार को भाजपा सरकार कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है।

इनमें सबसे अधिक चर्चा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को लेकर है, जिसे सरकार अपने प्रमुख चुनावी वादों में से एक मानते हुए सदन में पेश कर सकती है।

यूसीसी विधेयक के अलावा सरकार चार अन्य महत्वपूर्ण बिल भी विधानसभा के समक्ष रखेगी। इनमें अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जब्ती और नीलामी से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

विशेष सत्र में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 भी पेश किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित कानून में संगठित अपराध, अवैध खनन, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसकी तुलना उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए बनाए गए कड़े कानूनों से की जा रही है।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। अब सरकार तय समय-सीमा से पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक को सदन में लाने की तैयारी में है।

प्रस्तावित सार्वजनिक सुरक्षा कानून में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिन्हें जन सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा। साथ ही, अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर उनकी नीलामी करने का अधिकार भी संबंधित एजेंसियों को दिए जाने का प्रस्ताव है।