बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य की सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
बुधवार को नवान्न सचिवालय में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद राज्य में ‘पुशबैक’ नीति लागू करने की घोषणा की गई। नई व्यवस्था के तहत सीमा पार से अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर बीएसएफ को सौंपा जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 14 मई 2025 को ही घुसपैठियों को बीएसएफ को सौंपने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्य में राजनीतिक कारणों से उन्हें लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हाल के वर्षों में महिला सुरक्षा, जबरन धर्मांतरण और अन्य संगीन अपराधों में अवैध घुसपैठ से जुड़े मामलों की भूमिका सामने आई है। इसके मद्देनजर सीमा क्षेत्रों में पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त अभियान को और तेज करने की तैयारी की जा रही है।
‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ रणनीति
राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों के सभी थानों को अलर्ट पर रखा है। अभियान को ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ रणनीति के तहत चलाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के कई हिस्सों में अब तक जमीन संबंधी अड़चनों के कारण फेंसिंग का काम अधूरा था।
सरकार ने शुरुआती चरण में 27 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 75 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का फैसला लिया है। साथ ही बाकी इलाकों में भी जल्द जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएए को लेकर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को कानून के तहत सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए पात्र लोगों को सीएए के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता देने की प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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