क्लासरूम घोटाला मामला: पूछताछ के लिए ACB दफ्तर पहुंचे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी भेजा गया समन
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के समक्ष पेश हुए। उनसे राजधानी के स्कूलों में बने क्लासरूम निर्माण से जुड़े करीब 2000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में ACB ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी समन भेजा है।
ACB ने पहले ही इस मामले में सिसोदिया और जैन के खिलाफ FIR दर्ज की है। दोनों नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मनीष सिसोदिया उस समय दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, जबकि सत्येंद्र जैन लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री थे।
क्या है 2000 करोड़ का कथित घोटाला?
यह मामला दिल्ली सरकार द्वारा 12,748 क्लासरूम और भवनों के निर्माण में की गई अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि क्लासरूम्स को सेमी-पर्मानेंट स्ट्रक्चर (SPS) के रूप में बनाया गया, जिनकी उम्र सामान्यतः 30 साल होती है। लेकिन इनकी लागत लगभग उसी स्तर की पाई गई, जितनी एक आरसीसी पक्के निर्माण की होती है, जिसकी उम्र 75 साल मानी जाती है।
लागत और ठेके पर सवाल
CVC रिपोर्ट के मुताबिक, एक क्लासरूम का निर्माण सामान्यतः ₹5 लाख में संभव था, लेकिन इस परियोजना में यह लागत ₹24.86 लाख तक पहुंच गई। SPS निर्माण की कीमत ₹2292 प्रति वर्ग फुट रही, जो कि पक्के भवन की लागत ₹2044–2416 प्रति वर्ग फुट के लगभग बराबर है।
परियोजना के ठेके 34 ठेकेदारों को दिए गए, जिनमें से कई के आप (AAP) से कथित संबंध बताए गए हैं। आरोप है कि बिना नया टेंडर जारी किए ही परियोजना की लागत में ₹326.25 करोड़ की वृद्धि की गई, जिसमें ₹205.45 करोड़ ‘रिचर स्पेसिफिकेशन’ के नाम पर खर्च हुए।
बीजेपी नेताओं ने दर्ज कराई थी शिकायत
इस कथित घोटाले की शिकायत बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, विधायक कपिल मिश्रा और नीलकंठ बक्शी ने की थी। इसके आधार पर ACB ने IPC की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 120-B (षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1) के तहत FIR (संख्या 31/2025) दर्ज की है।
ACB की जांच जारी
ACB प्रमुख मधुर वर्मा ने बताया कि जांच का दायरा व्यापक है और इसमें अज्ञात सरकारी अधिकारियों व ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दोनों नेताओं से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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