मान सरकार निभाएगी चुनावी वादा, अगले बजट में महिलाओं को मिलेंगे ₹1,000 प्रतिमाह

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को घोषणा की कि आम आदमी पार्टी (AAP) का चुनावी वादा—राज्य की प्रत्येक महिला को ₹1,000 प्रति माह देने की योजना—अगले बजट में लागू की जाएगी।

श्री मुक्तसर साहिब में राज्य स्तरीय माघी मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए हर वादे को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हमने जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है। अगले बजट में महिलाओं को ₹1,000 मासिक सहायता देने के लिए प्रावधान किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया है।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब विपक्षी दल सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि AAP सरकार की जनहितैषी नीतियों से घबराकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “‘झाड़ू’ ने राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया है, इसलिए पारंपरिक राजनीतिक दल असहज हैं। मैं आम परिवार से आता हूं, यही बात कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही।” उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और मुक्तसर में उमड़ी भारी भीड़ सरकार की नीतियों के प्रति लोगों के समर्थन को दर्शाती है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की रैली पर भी तंज कसा।

विपक्ष पर आरोप, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र

मान ने आरोप लगाया कि विपक्ष AAP सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनकी सरकार पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 63,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं और 10,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए कई सार्वजनिक पुस्तकालय खोले गए हैं, राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, दूर-दराज के गांवों में पहली बार पीने का पानी पहुंचा है, जबकि 49,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है।

मान ने दावा किया कि पिछली सरकारों की नीतियों के कारण राज्य में ब्रेन ड्रेन की स्थिति बनी, लेकिन मौजूदा सरकार के प्रयासों से अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है।