फलस्तीन के पक्ष में भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम, UN महासभा में प्रस्तावों के समर्थन में किया मतदान; इजरायल ने जताया विरोध
UN में फलस्तीन के समर्थन में भारत ने किया मतदान, आत्मनिर्णय और शरणार्थियों से जुड़े प्रस्तावों का किया समर्थन; इजरायल ने जताया विरोध
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन के पक्ष में अपनी स्थिति दोहराते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों के समर्थन में मतदान किया है। इन प्रस्तावों में फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, शरणार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों की गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने बुधवार को इन प्रस्तावों पर मतदान किया। भारत ने फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। यह प्रस्ताव 162 देशों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि आठ देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया।
भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के कामकाज को जारी रखने के प्रस्ताव के पक्ष में भी वोट दिया। इस प्रस्ताव को 143 देशों का समर्थन मिला, जबकि अमेरिका और इजरायल सहित नौ देशों ने इसका विरोध किया।
इसके अलावा भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों की संपत्तियों और उनसे होने वाली आय पर उनके अधिकारों को बरकरार रखने संबंधी प्रस्ताव का भी समर्थन किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 155 देशों ने मतदान किया।
इजरायली बस्तियों को अवैध घोषित करने वाले प्रस्ताव का भी समर्थन
भारत ने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियों को अवैध बताते हुए उनकी गतिविधियों को तत्काल रोकने की मांग वाले प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया। इस प्रस्ताव को 143 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ।
इस बीच, भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का उल्लेख करते हुए भारत के रुख की सराहना की। उन्होंने फलस्तीनी मुद्दे पर नई दिल्ली के समर्थन और दो-राष्ट्र समाधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण बताया।
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